15 अगस्त 2025 को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं के लिए एक बड़ी घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का शुभारंभ किया। यह योजना देश के 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य लेकर आई है जिसमें 1.92 करोड़ युवाओं को पहली बार नौकरी का अवसर मिलेगा। इस योजना के तहत नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी जबकि नौकरी देने वाली कंपनियों को 3,000 रुपये प्रति महीने की सहायता दी जाएगी। यह योजना विशेष रूप से प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले युवाओं के लिए है और सरकारी नौकरी करने वालों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं को औपचारिक नौकरी से जोड़ना और कंपनियों को नए रोजगार सृजित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है जो अगले 2 वर्षों में खर्च किया जाएगा। यह योजना कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को लाभ पहुंचाएगी, जिससे रोजगार बाजार में नई जान फूंकने की उम्मीद है। युवाओं को मिलने वाली 15,000 रुपये की सहायता राशि दो किस्तों में दी जाएगी – पहली किस्त 6 महीने की नौकरी पूरी होने पर और दूसरी किस्त 12 महीने पूरे होने पर मिलेगी।
योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों का ईपीएफओ में पंजीकरण अनिवार्य है। नियोक्ताओं को ईसीआर के माध्यम से नए कर्मचारियों का विवरण दर्ज करना होगा। लाभार्थियों को सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण है जो दूसरी किस्त पाने के लिए अनिवार्य होगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नौकरी देने वाली कंपनियों को 4 साल तक की अवधि के लिए 3,000 रुपये प्रति महीने की सहायता मिल सकती है, जबकि अन्य सेक्टर में यह सहायता 2 वर्षों तक ही मिलेगी।
योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया बेहद सरल रखी गई है। कंपनियों को नए कर्मचारियों की भर्ती करते समय उनका ईपीएफओ में पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद सरकार स्वचालित रूप से योग्य कर्मचारियों और नियोक्ताओं की पहचान कर लाभ का वितरण करेगी। युवाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक हो और वे ईपीएफओ के सदस्य बनें। राजस्थान सहित पूरे देश के युवा इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, चाहे वे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या किसी अन्य शहर में रहते हों।
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 2025 का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह नौकरी देने वाली कंपनियों और नौकरी पाने वाले युवाओं दोनों को लाभ पहुंचाती है। कंपनियों को मिलने वाली 3,000 रुपये प्रति महीने की सहायता से वे अधिक युवाओं को नौकरी देने के लिए प्रोत्साहित होंगी, जबकि युवाओं को मिलने वाली 15,000 रुपये की सहायता राशि उन्हें नौकरी शुरू करने में आर्थिक रूप से मदद करेगी। इस योजना से न केवल बेरोजगारी दूर होगी बल्कि देश के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना के माध्यम से देश के युवाओं को सशक्त बनाया जा सके और उन्हें आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का अवसर मिले।